कान्तिपुरसँगको अन्तर्वार्तामा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष गुणाकर भट्ट भन्छन्- आर्थिक वृद्धिमा जाने भनेको पूर्वाधार निर्माणमा लगानी, नवप्रवर्तन र डिजिटाइजेसन पनि हो, बैंकिङ क्षेत्रमा जसरी सरकारी सेवामा पनि डिजिटाइजेसन गर्न सके यसले आर्थिक वृद्धिको गति तीव्र हुन सक्छ
कर तिरेको पैसाले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न हुँदैन भन्ने आवाज उठिरहेका बेला सरकारले अध्यादेशमार्फत उक्त व्यवस्था गरेको हो ।
विभागले संस्थापक सेयरधनीसँग चुक्ता पुँजीबापत कम्पनीमा भुक्तानी गरेको बाहेक अतिरिक्त शुल्क (प्रिमियम) बापत बुझाइएको रकमको विस्तृत विवरण मागेको हो
ब्याज आयसँगै रेमिट्यान्स, डिजिटल कारोबार, प्रतीतपत्र ग्यारेन्टी, ट्रेजरी बिल, सेवा शुल्कलगायतबाट प्राप्त हुने आय (गैरब्याज आय) पनि कारण।
परीक्षणका रुपमा अर्थ मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रकका कर्मचारीलाई पठाइयो
सडक खण्डको दुवैतर्फ ७ मिटर चौडा ‘क्यारिज वे’ र साढे दुई मिटर चौडा ‘सोल्जर’ निर्माणसँगै १२ मिटर चौडा बनाइने उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले मंगलबार सार्वजनिक गरेको वार्षिक राष्ट्रिय लेखा अनुमान प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा आधारभूत मूल्यमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ३.६५ प्रतिशत हुने प्रारम्भिक अनुमान गरेको हो ।
अर्थतन्त्र पुनःसंरचना र स्तरोन्नतिको चरणमा, सात वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति ३ हजार डलर र सय खर्बको अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने सरकारको लक्ष्य
इन्धनको मूल्यवृद्धि र आपूर्ति शृंखलामा परेको अवरोधले नेपालको कृषि, पर्यटन र उद्योग क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने जोखिम रहेको गभर्नरको स्पष्टोक्ति
विद्युत्, कृषि, पर्यटन र सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणका मुख्य संवाहक क्षेत्रका रूपमा चयन गरिएको छ ।