कांग्रेस सभापति गगन थापाले भने- 'लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षले ठीक ढंगले भूमिका निर्वाह गर्न सकेन भने सरकार जवाफदेहीता सहितको परिणाम पुर्याउने ठाउँमा लाग्नै सक्दैन । प्रतिपक्षको काम प्रश्न गर्ने हो, यसको काम खबरदारी गर्ने हो, आवश्यकता परेको बेलामा प्रतिवाद र प्रतिरोध गर्ने हो ।'
वैशाख १७, २०८३
सरकारले बहानाबाजी गरेर हजारौं जनतालाई घरबारविहीन बनाएको र यसप्रति संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि निन्दा गरिसकेकाले डोजर चलाउन तत्काल छाड्नु पर्ने उनको भनाइ छ ।
अध्यादेश ऐनसरह मान्य हुन्छ । तर, यसको आयु सीमित हुन्छ । संसद् बसेपछि पहिलो बैठकमा पेस गर्नुपर्छ । दुवै सदनले अस्वीकार गरे वा राष्ट्रपतिले खारेज गरे स्वतः निष्क्रिय हुन्छ ।
‘जारी भएकै मितिबाट उनीहरूको पदावधि समाप्त हुनेगरी अध्यादेशमा व्यवस्था गरिएको छ र यस्ता संस्थाहरूको संख्या १ सय १० रहेको छ,’ शीतल निवास स्रोतले भन्यो ।
'समयमै यसलाई सुधार्न नसक्नु हाम्रो कमजोरी थियो। त्यो कमजोरी स्वीकार गर्ने र सच्याउने जिम्मा अब हाम्रै हो,' उनले भने, 'यो दुःख आखिर किन र कसका लागि?'
सरकारले सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने उद्देश्यले उक्त अध्यादेश ल्याएको दाबी गरेको छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा भत्काइएको सुकुमवासी बस्तीका पीडितहरूसँग बिहीबार भेट गरी भट्टराईले विस्थापितहरूको उचित व्यवस्थापनका लागि नाम दर्ता गराउन र कानुनी प्रक्रियामार्फत अघि बढ्न सुझाव दिएका हुन् ।
राष्ट्रपति पौडेलले महान्यायाधिवक्ता नारायणदत्त कँडेलसँग छलफल गर्दै कानुन संशोधनको औचित्य र सम्भावित प्रभावबारे जानकारी लिएका हुन्।
बिहीबार काठमाडौंको बालुवाटारस्थित ओपेरा होटलमा कोइरालाले आफ्नो समूहका नेताहरूलाई बोलाएर बागमती प्रदेशस्तरीय छलफल गरेका हुन् ।
सुकुमवासी व्यवस्थापनदेखि ट्रेड युनियन खारेजी गर्ने तयारीको विरोध
नेकपा संयोजक दाहालले सदनको अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याउने विधि लोकतन्त्रको खिलाफमा रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहले सरकारले ल्याएको अध्यादेशको बचाउ गर्दै कुनै स्वार्थका लागि नभई नागरिकको हितका लागि भएको दाबी गरेका छन् ।
वैशाख १६, २०८३
पत्रमा गुरुङले २०७९ फागुन १ गते आफूलाई दिइएको जिम्मेवारीप्रति आभार व्यक्त गर्दै कार्यकालभर पार्टी र संगठनप्रति इमानदार भएर काम गरेको उल्लेख गरेका छन्।
सरकारले शुक्रबारदेखि काठमाडौंको थापाथली, गैरीगाउँ, मनोहरालगायतका क्षेत्रका सुकुमवासी बस्तीलाई खाली गराइरहेको छ ।
यसअघि सचेतक रहेका कृष्णबहादुर रोकायालाई हटाएर परियारलाई नयाँ जिम्मेवारी दिइएको हो ।
सर्वोच्च अदालतको वैशाख ४ गतेको फैसलापछि उक्त निर्णयको औचित्य समाप्त भएको ठहर गर्दै समितिले यस विषयमा थप प्रक्रिया अघि नबढाउने जनाएको हो।
झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको रास्वपा सरकार प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेशबाटै राजकाज चलाउन लागिपरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।
सरकारले थप तीनवटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ।
सिंहदबारस्थित कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा बुधबार विपक्षी दलको बेठकले संसदको बैठक स्थगित गरी सिफारिश गरिएका अध्यादेश जारी नगर्न आग्रह गरेका हुन् ।
सिंहदरबारस्थित कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको बैठकमा कांग्रेस, एमाले, नेकपा, राप्रपाका सांसदहरूले सरकारले संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउने काम गरेको भन्दै त्यसविरुद्ध साझा धारणा बनाएर जानुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
धेरै कुराहरू सिक्न बाँकी रहेको भन्दै सबै सांसदहरूलाई मेन्टर र सल्लाहकारहरूको अभ्यास गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।
प्रतिनिधिसभा संसदीय दलको उपनेतामा अभिषेकप्रताप साह, प्रमुख सचेतकमा बासना थापा र सचेतकमा निश्कल राई
सरकारले मंगलबार संवैधानिक परिषद् र सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेका थियो । अध्यादेशको विरोधमा रास्वपाकै सांसदहरूले टिप्पणी गर्न थालेपछि संसदीय दलको बैठक डाकिएको हो ।
‘सरकारले अहिले संसद् र नागरिक दुवैलाई हेपेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारलाई बहुमत प्राप्त सदनप्रति नै विश्वास छैन रहेछ ।’
वैशाख १५, २०८३
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले संविधान, संघीयता र राष्ट्रिय मुद्दामा लोकतान्त्रिक शक्तिहरूबीच साझा धारणा बनाउन संसद् र सडकबाट पहल गर्ने निर्णय गरेको हो ।
आङ्देम्बेले संविधानले संसद् नचलेको अवस्थामा मात्रै अत्यावश्यक परे अध्यादेश ल्याउने व्यवस्था गरेको स्मरण गराउँदै हाल त्यस्तो आपतकालीन अवस्था नरहेको दाबी गरे ।
नेकपाले नेपाललाई बफर स्टेट भनेकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै संविधानमा प्रयोग भएको शब्द प्रयोग गर्न आग्रह गरेको छ ।
स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै पनि अध्यादेशको बाटो रोज्नु शक्ति केन्द्रिकरणतर्फको खतरनाक संकेत भएको कांग्रेसको भनाइ छ।
केन्द्रीय संयोजन समितिको मंगलबार सकिएको बैठकले बजेट अधिवेशन बोलाउन आग्रह गरेको हो । नेकपाले समसामयिक प्रस्ताव पारित गर्दै सरकारको अध्यादेशको विरोध गरेको छ ।
पार्टीभित्र बृहत् एकताका लागि र एकता हुन नसकेको अवस्था कसरी अघि बढ्ने भन्ने बारेमा सुझाव दिन खड्काले भेला बोलाएका हुन् ।
