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Arvind singh
@SinghArvind03
Senior special correspondent @ZeeNews ।Ex-News Nation, ANI, India News। Covering Supreme court of India..views on Twitter are completely personal
New Delhi, India
Born November 3
Joined September 2011
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    PM की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर नज़र केंद्र सरकार के रूख पर है।पर अगर संविधान की बात करें तो अनुच्छेद256, 365,356के तहत केंद्र के पास शक्तियां बहुत ज़्यादा है।मसलन उसकी ओर से जारी निर्देश का राज्य द्वारा पालन न होना भी राष्ट्रपति शासन का आधार बन सकता है (अगले ट्वीट्स देखे)👇
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    साकेत कोर्ट ने ASI से कहा है कि कुतुब मीनार परिसर में मौजूद कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद परिसर में रखी हुई भगवान गणेश की मूर्तियों को परिसर से ना हटाया जाए। 1/2
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    #कुतुबमीनार परिसर के अंदर मौजूद #कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के बाहर लगा बोर्ड जिसमे साफ लिखा था कि 27 हिंदू/ जैन मंदिरों को ध्वस्त कर उनकी सामग्री से ये मस्जिद बनाई गई। अब मामला अदालत आने के बाद ये बोर्ड भी गायब हो गया। आज मस्जिद के बाहर ASI का ये बोर्ड नहीं था @Vishnu_Jain1
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    9 राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा दिए जाने की @AshwiniUpadhyay की याचिका। SC ने केंद्र सरकार की ओर से अपना रुख साफ न करने पर नाराजगी जाहिर की। आज केंद्र की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए 2 और हफ्ते का वक़्त मांगा गया। SC ने केंद्र पर 7500 रुपये का जुर्माना लगाया।
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    'प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट' को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका। वकील चंद्र शेखर की याचिका में कहा गया है कि ये क़ानून संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। हिंदू,सिख, जैन ,बौद्ध को उनके धार्मिक स्थल पर दावा करने से रोकता है। आक्रांताओं की ग़ैरकानूनी इमारतो को वैधता देता है।
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    जेल में रहने के बावजूद मंत्री पद पर बने रहने वालों की बर्खास्तगी को लेकर दायर याचिका पर SC का सुनवाई से इंकार।याचिकाकर्ता@AshwiniUpadhyay का कहना था कि 2 दिन से अधिक जेल में रहने जज, IAS, IPS, सरकारी कर्मचारी अस्थायी रूप से पद से हटा दिए जाते हैं।लेकिन मंत्री पद पर बने रहते है
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    #रोहिंग्या को लेकर SC ने 1 लाइन का आदेश पढ़ा लेकिन इसके मायने साफ है:- *J&K के होल्डिंग सेंटर में रह रहे रोहिंग्या रिहा नहीं होंगे। *उन्हें शरणार्थी का दर्जा मिलना तो दूर, म्यामांर भेजने की प्रकिया जारी रहेगी। सिर्फ कोर्ट ने डिपोर्ट के लिए तय प्रकिया का पालन करने को कहा है।
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    डरा धमका कर,प्रलोभन देकर हो रहे धर्मान्तरण को रोकने को लेकर @AshwiniUpadhyay की याचिका के खिलाफ अब तक 8 अर्जी SC में आ चुकी है। इसी कड़ी में एक्टिविस्ट जॉन दयाल ने याचिका दाखिल कर अश्विनी उपाध्याय पर ग़लत तथ्यों को पेश करने और मुस्लिन/ईसाई समुदाय को टारगेट करने का आरोप लगाया है
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    मुस्लिम समुदाय में बहुविवाह,निकाह हलाला, निकाह मुताह और निकाह मिस्यार के खिलाफ याचिकाएं।वकील @AshwiniUpadhyay ने सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की। कोर्ट ने अभी सरकार का जवाब आने का इतंज़ार करने को कहा। अब संविधान पीठ दीपावली के बाद इस पर सुनवाई करेगी
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    याचिकाकर्ता @AshwiniUpadhyay का कहना है कि वक़्फ एक्ट के चलते वक़्फ बोर्ड के पास सम्पत्ति पर कब्जा करने के असीमित अधिकार है।जिसके चलते आज देश में करीब 6.6 लाख प्रॉपर्टी,वक्फ प्रॉपर्टी के रूप में रजिस्टर्ड हो चुकी है,करीब 8 लाख एकड़ जमीन पर इनका कब्जा है।
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    Replying to @SinghArvind03
    2/2 इस मामले में पहले से ही पूजा अर्चना अधिकार को लेकर याचिकाकर्ता ने नई अर्जी में कहा है कि गणेश जी की मूर्तियों क NMA के दिये सुझाव के मुताबिक नेशनल म्यूजियम या किसी दूसरी जगह विस्थापित नहीं किया जाना चाहिए।इसके बजाए उन्हें परिसर में ही पूरे सम्मान के साथ उचित स्थान पर रखा जाए
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    इस वीडियो को देखा तो बचपन याद आ गया।बचपन में गांव के पास नदी में जवान रुकने/प्रैक्टिस के लिए आते थे और मैं,हमजोलियों के साथ सड़क पर खड़े होकर गाड़ी में पहुँच रहे जवानों को जयहिंद करते रहते।जवान भी मुस्करा कर हाथ हिला अभिवादन को स्वीकारते। वो एहसास अभी भी ताज़ा है @DChaurasia2312
    माता पिता का आंकलन बच्चों की संस्कार से पता चलता है। संस्कारी बच्चा।
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    जनसँख्या नियंत्रण के लिए क़ानून बनाने की मांग को लेकर धर्मगुरु देवकीनंदन ठाकुर पर SC ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया।कोर्ट इस मसले को लेकर पहले से लंबित @AshwiniUpadhyay की अर्जी के साथ इस पर सुनवाई करेगा 1/2
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    चुनाव से पहले वोटरों को लुभाने के लिए मुफ्त उपहार बांटने और गैरवाजिब वायदा करने वाले पार्टियों की मान्यता रद्द करने की @AshwiniUpadhyay अर्जी पर पर SC ने केंद्र ,चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा।दलील दी गई कि कर्ज में डूबे राज्यों में पार्टियां मुफ्तखोरी के वायदे कर रहीहै