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Department of Agriculture, Rajasthan
@AgrDir
कृषि विभाग, राजस्थान सरकार आधिकारिक पेज ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट (ग्राम) 23-25 मई 2026, जयपुर इनोवेट | कल्टीवेट | एलीवेट rajkisan.rajasthan.gov.in
Rajasthan, India
Joined March 2016
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    बरसात में खराब हुई फसलों का मिलेगा मुआवजा 72 घण्टे में टोल फ्री नंबर पर दे सूचना
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    किसान सरसों की फसल को विभिन्न कीटों और रोगों से बचाने के लिए यह उपाय करें... @RajGovOfficial @DIPRRajasthan @KatariaLalchand @kana_ias
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    भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री कानाराम ने सोमवार को कृृषि आयुक्त का पदभार ग्रहण किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणाओं की प्रभावी क्रियान्विति के साथ खेती-किसानी से जुड़ी कल्याणकारी योजनाओं का काश्तकारों को समय पर फायदा पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा।
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    बीमित काश्तकार खराबे की स्थिति में संबंधित कंपनी को करें रिपोर्ट फसल खराबे की सूचना 72 घण्टे में देना जरूरी dipr.rajasthan.gov.in/press-release-…
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    किसान भाइयों आपको आज बताने जा रहे है तारबंदी योजना के लिए पात्रता एवं आवेदन की प्रक्रिया आप इस योजना का लाभ उठाएं और निराश्रित पशुओं से अपनी फसल को बचाएं @RajCMO @RajGovOfficial @DrKirodilalBJP @DIPRRajasthan
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    कृषि विभाग ने कृषि अधिकारी के 25, कृषि पर्यवेक्षक के 430, निजी सहायक ग्रेड-II (शीघ्र लिपिक) के 16 और कनिष्ठ सहायक के 84 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती करने के लिए सम्बन्धित भर्ती एजेन्सियों को अभ्यर्थना भिजवाई है।
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    #किसान, खेत के #तारबंदी कर अपनी फसलों को जानवरों से बचाएं। #तारबंदी पर लघु एवं सीमांत काश्तकार 48 हजार तक और अन्य किसान 40 हजार रुपए तक सरकारी #अनुदान पाएं। @KatariaLalchand @kana_ias @DIPRRajasthan @RajGovOfficial
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    प्राकृतिक खेती के लिए 5 हजार वर्मी कंपोस्ट इकाई की जाएंगी स्थापित —कृषकों को 50 हजार का दिया जा रहा अनुदान dipr.rajasthan.gov.in/press-release-…
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    कृषकों की होगी राह आसान— किसानों को कृषि यंत्र खरीद पर मिलेगा 50% तक अनुदान dipr.rajasthan.gov.in/press-release-…
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    राज्य सरकार ने 1 लाख किसानों को तारबंदी के लिए अनुदान देने के लिए दिए ₹444.40 करोड़। ➡️ निराश्रित पशुओं से फसलों को बचाने के लिए तारबंदी के लिए दी राशि। ➡️ अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के किसानों की जोत का आकार कम होने के कारण कारण तारबंदी के लिए न्यूनतम सीमा की गई 0.50 हेक्टेयर।
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    यूरिया एवं डीएपी उर्वरकों के साथ सल्फर, नैनो यूरिया, हरबीसाईड, पेस्टीसाईड, सूक्ष्म तत्व मिश्रण जैसे अन्य उत्पादों की टैगिंग कर बेचने वालों के खिलाफ कृषि विभाग सख्त कार्यवाही करेगा। यह एफसीओ, 1985 एवं उर्वरक संचलन आदेश एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 का स्पष्ट उल्लंघन है।
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    बरसात से खड़ी फसल के साथ कटाई के बाद खेत में सुखाने के लिए रखी फसल खराब होने पर भी #PMFBY अन्तर्गत नुकसान की भरपाई हो सकेगी। इसके लिए प्रभावित काश्तकार को 72 घंटे के भीतर खराबे की सूचना बीमा कंपनी को देनी होगी। कृषि विभाग ने तत्काल सर्वे कार्यवायी शुरू करने के निर्देश दिए हैं।
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    राज्य में 17 जनवरी तक #तीव्र_शीतलहर एवं #पाला जमने का #अलर्ट
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    कृषि विभाग के आयुक्त पद पर सुश्री चिनमयी गोपाल ने पदभार संभाला dipr.rajasthan.gov.in/press-release-…