उत्तर प्रदेश में खराब मौसम और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को राहत मिल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रशासन तेजी से फसल नुकसान का आकलन कर रहा है। अग्निकांड, ओलावृष्टि और अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों को मुआवजा दिया जा रहा है। कई जिलों में किसानों को आर्थिक सहायता मिल चुकी है।

किसानों के लिए अच्छी खबर है खरीफ 2026 सीजन के लिए उर्वरकों की उपलब्धता पूरी तरह स्थिर है। देश में मांग से अधिक आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। घरेलू एलपीजी की 100% सप्लाई बहाल है। कमर्शियल गैस की आपूर्ति भी 70% तक पहुंच गई है। सरकार लगातार स्थिति की समीक्षा कर रही है।

Bihar में लीची किसानों के लिए महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें बदलते मौसम के बीच कीटों के बढ़ते प्रकोप को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी गई है। वैज्ञानिकों ने समय पर उचित प्रबंधन अपनाकर फसल की गुणवत्ता और उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया है।

International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics के वैज्ञानिकों ने मूंगफली की बाहरी त्वचा को निकालने में मदद करने वाले जीन का पता लगाया है। इस ऐतिहासिक खोज का खाद्य उद्योग पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। इससे न केवल प्रोसेसिंग की गति बढ़ेगी, बल्कि लागत में भी कमी आएगी। किसानों के लिए नई किस्में विकासित होने से उनकी उपज में इज़ाफा होगा।

पीलीभीत में बासमती चावल और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। एपीडा, कृषि विभाग और यूपी सरकार के बीच 70 साल का समझौता हुआ है। टांडा बिजैसी में बासमती और ऑर्गेनिक ट्रेनिंग सेंटर व डेमो फार्म बनेगा। इससे किसानों को आधुनिक खेती सीखने का मौका मिलेगा।

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव से भारत की उर्वरक आपूर्ति पर खतरा मंडरा रहा है। पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञों ने आगाह किया है कि आयातित उर्वरकों पर निर्भरता खरीफ सीजन में समस्या पैदा कर सकती है। किसानों को संतुलित खेती और जैविक खाद के इस्तेमाल की सलाह दी गई है। इससे लागत कम होगी और मिट्टी की सेहत सुधरेगी।

Bulandshahr में आयोजित जिला निगरानी समिति की बैठक में रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग को लेकर चिंता जताई गई। अधिकारियों ने बताया कि इससे मिट्टी की उर्वरता घट रही है और जल स्रोत भी प्रदूषित हो रहे हैं, इसलिए संतुलित उपयोग और पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया गया।

महाराष्ट्र सरकार किसानों को बीज पर अधिकार देने के लिए एक नया कानून ला रही है। इस कानून से किसान अपने बीज रख सकेंगे, इस्तेमाल कर सकेंगे, आपस में बांट सकेंगे और बेच भी सकेंगे। खराब बीज मिलने पर किसानों को तुरंत मुआवजा मिलेगा। कंपनियों की जवाबदेही तय होगी।

उत्तर प्रदेश सरकार ने आलू किसानों को बड़ी राहत दी है। गिरते दामों से परेशान किसानों के लिए 10 जिलों में तत्काल आलू खरीद केंद्र खोले जा रहे हैं। लखनऊ और फर्रुखाबाद से इसकी शुरुआत हो गई है। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा। यह खरीद भारत सरकार की योजना के तहत हो रही है।

कॉफी और सुपारी किसानों पर दोहरी मार पड़ी है। कॉपर सल्फेट की कीमत 70% तक बढ़ गई है, जिससे फंगीसाइड स्प्रे महंगा हो गया है। चुनाव के बाद प्रवासी मजदूरों के न लौटने से खेत के काम प्रभावित हुए हैं। इससे उत्पादन और आय दोनों पर असर पड़ने की आशंका है।