काठमांडू घाटी की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को आधुनिक और व्यवस्थित बनाने के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित व्यापक पुनर्गठन योजना का विवरण।

काठमांडू घाटी की यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए सरकार की व्यापक मास्टर प्लान

कल्पना घिमिरे कल्पना घिमिरे
काठमांडू घाटी की यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए सरकार की व्यापक मास्टर प्लान
नेपाल की सार्वजनिक लेखा समिति में वित्त मंत्री डॉ. स्वर्णिम वाग्ले के बयानों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हुई तीखी बहस का विवरण।

लेखा समिति में वित्त मंत्री वाग्ले की टिप्पणी पर हंगामा

रातोपाटी संवाददाता रातोपाटी संवाददाता
लेखा समिति में वित्त मंत्री वाग्ले की टिप्पणी पर हंगामा
सदस्यता अद्यतन में कांग्रेस के भीतर विवाद

नेपाली कांग्रेस में सदस्यता अद्यतन को लेकर विवाद, शीर्ष नेता ही प्रक्रिया से बाहर

मधुसुधन भट्टराई मधुसुधन भट्टराई
नेपाली कांग्रेस में सदस्यता अद्यतन को लेकर विवाद, शीर्ष नेता ही प्रक्रिया से बाहर
इप्पान के अधिवेशन में विवाद के क्या हैं कारण?

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गगन थापा का स्थानीय और प्रदेश सरकारों को निर्देश, 'आपदा प्रबंधन को दें सर्वोच्च प्राथमिकता'

गगन थापा का स्थानीय और प्रदेश सरकारों को निर्देश, 'आपदा प्रबंधन को दें सर्वोच्च प्राथमिकता'

नक्कली भुटानी शरणार्थी मामला: प्रचण्ड और ओली को बयान के लिए क्यों नहीं बुलाया जा रहा?

नक्कली भुटानी शरणार्थी मामला: प्रचण्ड और ओली को बयान के लिए क्यों नहीं बुलाया जा रहा?

सर्वोच्च अदालत ने सिविल सेवा ट्रेड यूनियनों को भंग करने के खिलाफ दायर याचिका पर अंतरिम आदेश देने से किया इनकार

सर्वोच्च अदालत ने सिविल सेवा ट्रेड यूनियनों को भंग करने के खिलाफ दायर याचिका पर अंतरिम आदेश देने से किया इनकार

भारत बालेन से नहीं, रवि को नेपाल का नेतृत्व सौंपना चाहता है: बादल

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बाल सैनिक भर्ती को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का निर्देशनात्मक आदेश: मुख्य बिंदु

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लेखा समिति में प्रधानसेनापति: 'फास्ट ट्रैक का 1 अरब 39 करोड़ का बेरुजु तत्काल निपटाना संभव नहीं'

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सार्वजनिक भूमि मापन का निर्णय, नापी विभाग को पत्र लिखकर उपाध्यक्ष की गुहार!

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8 वर्षीय बाल गायक सम्राट सिंह टण्डन का नयाँ गीत 'साँच्चै तिमी भगवान हौ बाबा-आमा' सार्वजनिक

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रावल आयोग की रिपोर्ट लागू करने के लिए भूमि मंत्रालय ने समिति का गठन किया

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काभ्रे बस दुर्घटना की जांच के लिए सरकार का निर्देश

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हुम्ला-बाजुरा सीमा विवाद: आरोप-प्रत्यारोप के बीच कर्णाली कॉरिडोर ठप, आम नागरिक परेशान

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अदालत के आदेश से रक्षा मंत्रालय का बेरुजु बढ़ा, वन मंत्रालय को दस्तावेजों की कमी से परेशानी

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राष्ट्रीय सभा में बजट की तीखी आलोचना: 'सरकार ने अब केवल मृत्यु कर लगाना बाकी रखा है'

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विदेश मंत्रालय में 2 अरब 85 करोड़ की अनियमितता: आगामी वित्त वर्ष में 61 प्रतिशत निपटान की योजना

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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में व्यवसायी दीपक भट्ट और सुलभ अग्रवाल की गवाही अधूरी, न्यायिक हिरासत में भेजे गए

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