उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही "मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना" शुरू करने जा रही है। इसके तहत शिक्षकों, शिक्षा विभाग के कर्मचारियों और उनके परिवारों को सालाना 5 लाख रुपये तक कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। योजना के लिए ऑनलाइन पोर्टल का परीक्षण चल रहा है और अब तक 3.5 लाख से अधिक कर्मचारियों का डेटा जुटाया जा चुका है। तकनीकी परीक्षण पूरा होने के बाद योजना लागू की जाएगी।

इंदौर में ब्रिक्स देशों की कृषि बैठक 'इंदौर डिक्लेरेशन' के साथ संपन्न हुई, जिसका मुख्य केंद्र किसान कल्याण और वैश्विक खाद्य सुरक्षा है। कृषि मंत्रालय के अनुसार, बैठक में जलवायु-अनुकूल खेती, डिजिटल एग्रीकल्चर, पारंपरिक बीजों के संरक्षण और कृषि व्यापार को बढ़ावा देने के लिए चार नए संस्थागत नेटवर्क स्थापित करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। इसके साथ ही, छोटे किसानों को महंगी मशीनरी और खाद की बढ़ती कीमतों से राहत देने पर भी विशेष चर्चा हुई।

समान नागरिक संहिता (UCC) पर देश में लंबे समय से बहस जारी है। एक पक्ष इसे सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और कानून सुनिश्चित करने का माध्यम मानता है, जबकि दूसरा पक्ष धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता के संरक्षण पर जोर देता है। लेख में विभाजन, पर्सनल लॉ, संविधान की भावना और वर्तमान सामाजिक चुनौतियों के संदर्भ में UCC के संभावित स्वरूप और उससे जुड़े प्रश्नों पर चर्चा की गई है।

राजस्थान के गेहूं किसानों के लिए अच्छी ख़बर है। राज्य सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद की अंतिम तारीख़ बढ़ा दी है। इससे जिन किसानों की फसलें अभी तक नहीं बिकी हैं, उन्हें अपनी उपज बेचने का अतिरिक्त अवसर मिलेगा। जानिए किस तारीख़ तक बढ़ी ख़रीद।

भारत की अध्यक्षता में इंदौर में आयोजित 16वीं BRICS कृषि मंत्रियों की बैठक में सदस्य देशों ने संयुक्त घोषणा पत्र को मंजूरी दी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि किसानों के अधिकार, डिजिटल कृषि, कृषि अनुसंधान, खाद्य सुरक्षा, मत्स्य पालन और ग्रामीण आजीविका से जुड़ी कई नई पहलों पर सहमति बनी है, जिससे कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलेगी।

West Asia Crisis का भारत की खेती पर कितना पड़ेगा असर? क्या फर्टिलाइजर महंगे होंगे और बढ़ेगी किसानों की लागत? NABARD ने बताया कि होर्मुज संकट, खाद सप्लाई और तेल की कीमतों के बीच खरीफ 2026-27 में कृषि क्षेत्र पर कितना प्रभाव पड़ने की संभावना है।

अमेरिकी मौसम एजेंसी NOAA ने अल नीनो के सक्रिय होने और इसके बेहद शक्तिशाली सुपर अल नीनो में बदलने की आशंका जताई है। इस पर सीएसए विश्वविद्यालय के मौसम विशेषज्ञ डॉ. एस. सुनील पांडे ने कहा कि यदि यह स्थिति बनती है तो भारत के मानसून, कृषि उत्पादन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने किसानों को मौसम संबंधी जोखिमों को देखते हुए पहले से तैयारी करने की सलाह दी है।

मानसून की धीमी शुरुआत और जून के पहले 11 दिनों में देश के अधिकांश हिस्सों में कम बारिश का असर प्रमुख जलाशयों के जल स्तर पर दिखने लगा है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार 166 प्रमुख जलाशयों में जल भंडारण कुल क्षमता के केवल 28 प्रतिशत पर है। दक्षिण भारत के कई राज्यों में स्थिति अधिक चिंताजनक बनी हुई है, हालांकि आने वाले दिनों में मानसून की सक्रियता बढ़ने से सुधार की उम्मीद है।

मानसून आने के बाद भी कई राज्यों में क्यों जारी है गर्मी का कहर? IMD ने किन इलाकों में जारी किया Heat Wave Alert और लोगों को किन सावधानियों का पालन करने की सलाह दी गई है? जानिए मौसम विभाग का ताजा अपडेट।

अगर आप मूंग और उड़द किसान हैं और अपनी फसल सरकारी केंद्रों में समर्थन मूल्य पर बेचना चाहते हैं तो ये ख़बर आपके लिए ही है। मध्य प्रदेश सरकार ने मूंद और उड़द की खरीद के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया चालू की हुई है, जिसकी अंतिम तारीख ख़त्म होने वाली है। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो तुरंत करा लें। आर्टिकल में पढ़े कब है पंजीकरण की अंतिम तारीख।