काठमाडौँ । सरकारी विज्ञापन निजी मिडियालाई नदिने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालत ले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश मेघराज पोखरेल को एकल इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशबारे छलफलका लागि दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन निर्देशन दिएको हो ।
नेपाल मिडिया सोसाइटी का तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले सोमबार रिट निवेदन दायर गरेका थिए । रिटमा सरकारी निर्णयले संविधानप्रदत्त अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउने उद्देश्य राखेको दाबी गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी विज्ञापन तथा सूचनाहरू प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र गर्नुपर्ने भन्दै सबै निकायमा परिपत्र जारी गरेको थियो ।
उक्त निर्णयले विज्ञापन नियमनसम्बन्धी कानुन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक हकलाई निस्तेज बनाएको जिकिरसमेत रिटमा गरिएको छ ।
